Saman Nagarik Samhita Hindi Book Pdf Download
Short Description Of The Book:
The idea of a Uniform Civil Code has been prevalent in India since before independence (1947). But now it has mainly become an issue of the Indian Constitution. Because in the constitution of the country made after independence, a section of it in the name of Uniform Civil Code was duly included. This is Article 44 of the Constitution which is recorded under its guiding principles.
Unnecessary expansion of the constitution
The Constitution is a high level document. The purpose of the Constitution is to determine the basic principles according to which the administration of the country (or any organization) can be run. The Constitution itself should be brief in accordance with its nature. Because the more detailed the Constitution is, the more conflicts will arise in it and there will be a need for frequent changes in it. In this way the respect for the Constitution will end. So much so that, because of its detail and complexity, it will eventually happen that only a few constitutional experts will know it. Ordinary citizens will not have any information or knowledge about it.
This is the reason why everyone from the internationally renowned constitutional expert, Professor David Fellman of the University of Wisconsin, to India's biggest constitutional expert, Shri Nani Palkhiwala, have supported the abbreviated Constitution.
At present, the constitutions of all developed nations are very brief. For example, the Constitution of the underdeveloped nation Georgia is of five lakh (5,00,000) words, whereas the Constitution of the developed nation America is limited to only seven thousand words.
पुस्तक का संक्षिप्त विवरण:
समान नागरिक संहिता का विचार स्वतंत्रता (1947) के पूर्व से ही भारत में चला आ रहा है। परंतु अब वह मुख्यतः भारतीय संविधान का मुद्दा बन गया है। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् देश का जो संविधान बना उसमें समान नागरिक संहिता के नाम से इसकी एक धारा विधवत् शामिल कर दी गई। यह संविधान का अनुच्छेद 44 है जो इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।
संविधान अनावश्यक विस्तार
संविधान एक उच्च स्तरीय दस्तावेज है। संविधान का उद्देश्य उन आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण है जिनकी भावनानुसार देश के प्रशासन (या किसी संगठन) को चलाया जा सके। स्वयं अपनी प्रकृति के अनुरुप संविधान को संक्षिप्त होना चाहिये। क्योंकि संविधान जितना विस्तृत होगा उतना ही उसमें परस्पर विरोध उत्पन्न होंगे तथा बार-बार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार संविधान का आदर समाप्त हो जायेगा। यहां तक कि विस्तार तथा जटिलता के कारण अंततः ऐसा होगा कि मात्र कुछ संविधान विशेषज्ञ ही उसको जानेंगे। सामान्य नागरिकों को उसकी कोई जानकारी या चि बाकी नहीं रहेगी।
यही कारण है कि अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ विस्कान्सन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड फेलमेन (David Fellmen) से लेकर भारत के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ श्री नानी पालकीवाला तक ने संक्षिप्त संविधान का समर्थन किया है।
वर्तमान समय में सभी विकसित राष्ट्रों के संविधान अत्यंत संक्षिप्त हैं। उदाहरण के लिये अविकसित राष्ट्र जार्जिया (Georgia) का संविधान पांच लाख (5,00,000) शब्दों का है, जबकि विकसित राष्ट्र अमेरिका का संविधान मात्र सात हजार शब्दों में सिमटा हुआ है।
Details of Book :-
Particulars | Details (Size, Writer, Dialect, Pages) |
|---|---|
| Name of Book: | Saman Nagarik Samhita |
| Author: | Moulana Bahiduddin Khan |
| Total pages: | 38 |
| Language: | Hindi |
| Size: | 1.2 ~ MB |
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